काम नहीं तो बातें ही कह दी कुछ

खुद को जबरन सलाम ठुकवाने की आदतों का त्याग करोगे और सामने वाले को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाओगे तो ही जनता का भला होगा।  मीटिंगों, अभियानों, आदेश-निर्देशों के अम्बार लगाकर जनता का भला करने का दावा चंद पल भी अटूट नहीं रह पा रहा।  तेज रफ़्तार से किये जा रहे दौरों ने आमजन की जीवन की अति आवश्यकता शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलते हुए तोड़ सा दिया।  चिकित्सा से जुड़े सिस्टम को अभियानों, हड़तालों में धकेल दिया।  चिकित्साकर्मियों और मरीजों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति खिन् नता उतपन्न करने सा होने के बावजूद सुधार का जमीनी स्तर पर प्रयास नहीं करते। उपचार से संतुष्ट नहीं होने वाला आरोपों की बौछार करता है तो उसकी बात को नकारता रहता है प्रशासन। जनता को राहत देने के लिए रात्रि चौपाल, प्रशासन आपके संग, सरकार आपके द्वार सहित ना जाने कितने तामझाम किये जाते हैं पर नतीजा ढाक के तीन पात से आगे नहीं बढ़ पाते। इंसान स्वस्थ-शिक्षित रहे तो बाकी के सारे दोष दूर करने में स्वयं ही सक्षम हो सकता है पर ऐसी सकारात्मक पहल करने से पैसा नहीं कमाया जा सकता। जब अर्थ युग में पैसे की माया हो तो...

# दंड  बिन कोई प्रावधान सुरक्षित नहीं ? वैसे भी आजकल कोई राजा हरिशचन्द्र या भरत बनना नहीं चाहता। देश में परिवर्तन की मांग और व्यवस्थाओं में व्याप्त खामियों में सुधार ना चाहने वाले सारी हदें पार कर चुके हैं, फिर भी अपना-पराया की मोह माया में हमारे हुक्मरान-सिरमौर उलझे पड़े हैं।  घर-मोहल्ले से लेकर सरकारी मामलों में घिरे लोग अदालतों में घनचककर बने घूमते दिखते हैं, लेकिन ये दिलासा देने वाला कोई नहीं मिलता की मुकदमे का अंत कब होगा। कोई भी मामला-बात हो उसमें पक्ष-विपक्ष होता है और ज् यादा ही काढ़ खोज हो तो मध्यस्थ भी साथ होता है। जब किसी मामले में पक्ष-विपक्ष होते हैं तो यकीनन दोषी भी इनमें से कोई होता ही होगा। अब किसी मामले में कोई आरोपी बाइज्जत-सशर्त बरी किया जाता है तो उस मामले में दोषी कौन ये तय करने की भूल बार बार कैसे होती है,ये उलझन आज तलक सरकारी स्तर पर नहीं सुलझी लगती है? कब कैसे कहां क्यों किसने किया की चटखारे भरी बातें भले ही कागजों को भरने का काम करती होंगी पर किसी व्यवस्था से लाभ पीड़ितों को मिलेगा ये सुनिश्चित नहीं होता लगता है। किसी भी मामले का इंद्राज करते ही सुनिश्चि...

ऑनलाइन खरीददारी बंद करवा दीजिये और बाजारों में खरीददार बढ़वा दीजिये। ये जीएसटी का असर जैसा रोना धोना छोड़कर कोई तो हकीकत क़बूलिये।  बचत को ऑनलाइन कंपनियां लील गई तो खरीददारी करने कैसे पहुंचेगा कोई बाजारों में। अधिकतर का हाल इससे ही पता चलता है की गुंजाइश नहीं होते हुए भी दस बीस हजार का मोबाइल रखना आम बात। खर्चे आमदनी से ज्यादा करके बैंकों-कंपनियों के कर्जदार बन चुके हैं बाजार के उपभोक्ता फिर भी इस कड़वे सच को दरकिनार कर सरकारी निति को कोसना हमने नहीं छोड़ा है।  देश-विदेश में अर्थश ास्त्री बड़े बड़े होंगे पर सर्वे और कागजों के दम पर चलते-चलाते रहने का उनका हुनर वास्तविकता सामने आने नहीं देता और सब मिलकर झूठ को बढ़ाते हुए अधिक दारुण परिस्थितियों का निर्माण करने कराने के सहभागी बनते हैं। किसी भी बात तथ्य में विरोधाभास का कोई स्थान नहीं होता, जहां विरोधाभास होने लगता है वहां सच झूठ से छिपता नजर आता है। कुछ बातें हैं अगर उनको सही माने तो मंदी कहीं नहीं हे,वरन हमारी जेब ही ठंडी पाई जा रही है। जन्म-मृत्यु ,खानपान,रहनसहन,आवाजाही सहित तमाम सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं और जिसकी जितनी गुंजाइश उसक...

वर्तमान में महिला सशक्तिकरण का आये दिन शोर मचने से तो लगता है की महिलाएं आज ये कहने की स्थिति में नहीं हैं की उनके साथ समानता, हक रोजगार जैसी कोई समस्या नहीं रही।  आये दिन महिला उत्पीड़न,लिंग भेद,दहेज जैसी लाइलाज समस्याओं का हो हल्ला रहता है।  कहने को तो सरकारें और नाना भांत के संग़ठन मौका मिलते ही या मौका प्रायोजित करके महिला अधिकार दिलाने का दम भरते हैं। ये दम भी कुछ दिनों बाद कहीं घूमने जैसे गुम होता नजर आता है।  फिर से महिला लाचार बेबस बनाने का जिक्र छिड़ता है तो महिला सश क्तिकरण की कसमें इरादे मंचों सड़कों से दिखाए जाते हैं पर महिलाओं से जुडी किसी भी समस्या का निदान नहीं हो पाता है। तरह तरह के आयोगों संगठनों के बावजूद एक ही बात बार बार दोहराया जाना कहीं कहीं उन परोकारों में ही कमियां दर्शा जाता है। वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाना है तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर दे सरकार तो बाद में कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की उम्र की बाध्यता हटाने की आवाज उठे तो महिला आत्म विश्वास से लबरेज रहे। महिलाओं से संबन्धित्त विभागों में केवल महिला को ही नियु...